[uniform civil code]समान नागरिक संहिता, महत्वपूर्ण जानकारी

राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा | यहाँ राज्य का मतलव सरकार तथा उससे जुड़े हुए अंग से है |

समान नागरिक संहिता  (Uniform civil code) से तात्पर्य देश में सभी धर्मों एवं समुदायों के लिए एक समान कानून और नियमों की उपलब्धता से है | यदि दूसरे शब्दों में कहें, वर्गों एवं धर्मों के लिए अलग- अलग कानून न होकर पूरे देश में एक ही प्रकार का कानून लागू ही “Uniform civil code” है |

गैर- सरकारी विधेयक एक ऐसा विधेयक होता है जो संसद के किसी ऐसे सदस्य द्वारा सदन में पेश किया जाता है जो मंत्रिपरिषद का सदस्य(अंग) नहीं है, अर्थात ऐसा विधेयक जो मंत्री के आलावा किसी अन्य सांसद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे गैर- सरकारी विधेयक कहते हैं|

संविधान लागू होने के बाद्, कई बार संसद में गैर- सरकारी विधेयक प्रस्तुत किये जाते रहे हैं|  लेकिन 1952 में, सैयद मोहम्मद अहमद कासमी द्वारा पेश किया गया मुस्लिम वक्फ पर विधेयक पहला निजी सदस्य विधेयक पारित किया गया था |

अब तक संसद में 14 निजी सदस्य (गैर- सरकारी विधेयक) पारित किये गये हैं |

नवंबर 2021 में, एक मामले की सुनवाई करते हुए इलाहबाद हाई-कोर्ट ने केंद्र सरकार को देश में समान नागरिक सहिंता लागू करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश दिया था |