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अनियोजित शहर और बाढ़ से कैसे बचा जा सकता है |

by रवि पाल
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भारत में हर वर्ष देखने को मिलते कि गाँव के गाँव, शहरों में बाढ़ आ जाती है बहुत से घर बर्बाद हो जाते है और कईयों की मौतें और बीमारियाँ का सामना करना पड़ता है, जब भारत देश में जनसख्या बढेगी तो शहरीकरण की मांग भी बढेगी, भारत सरकार के खुद के आंकड़े बता रहे है कि वर्ष 2050, भारत की 50% आवादी शहरों में रहने लगेगी|

अनियोजित बाढ़ का करण:-

  • जनसख्या बढेगी = शहरीकरण बढेगा + निर्माण बढेगा (सड़क + भवन+ घरों की मांग), इसके साथ साथ अवैध निर्माण होगा, इसको अतिक्रमण भी कह सकते है |
  • अधिकांश भारतीय शहर व्यापक बाढ़ में मैदानों और आर्द्रभूमियों के साथ एक नदी के किनारे स्थित है तथा एक आदर्श दुनियां में, ऐसे क्षेत्रों को अछूता छोड़ दिया जाता है इसके बजाय, भारत भारत ने अपने पिछले 30 वर्षों में अपनी 40% आर्द्रभूमि खो दी है |

इसको उदाहरण से ऐसे समझते है :-

  • बडौदा में 2005 और 2011 के अपनी 30 प्रतिशत आर्द्रभूमि खो दी, इसी तरह से, दिल्ली में 1997 से 1000 जल निकाय थे लेकिन अब केवल 700 है |
  • प्राकृतिक “जलीय बुनियादी ढांचे” के इस तरह के नुकसान के साथ, बाढ़ के खतरे बढ़ गये हैं | दिल्ली में 2005 और 2023 के बीच बाढ़ की चार बड़ी घटनाएँ देखी है अन्य शहरों के लिए इसी तरह के पैटर्न मौजूद हैं तथा इसके समाधान के लिए कई मोर्चो पर कार्यवाई की आवश्यकता है|

अनियोजित बाढ़ के समाधान :-

  • सबसे पहले, हमें समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है कि शहरी जल निकायों (नदियों सहित)और जल भूमि उपयोग से जुड़े जलग्रहण क्षेत्र और बाढ़ के जोखिम को समझने के लिए सभी शहरों अध्ययन आयोजित किये जाने चाहिए |
  • इसके बाद इसे जल निकायों को पुनर्जीवित करने के लिए लघु, माध्यम और दीर्धकालीन उपायों  के साथ जोड़ा जा सकता है
  • झील और नदी प्रबंधन योजनाओं को परिभाषित किया जाना चाहिए और इसमें रख रखाव में स्थानीय नागरिकों की भागीदारी और अतिक्रमण हटाने पर जोर दिया जाना चाहिए |
  • भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग स्थानीय जल बिकयों को टैग करने के लिए किया जा सकता है, ताकि अतिक्रमणों पर नजर रखने और उनकी मौसमी स्थिति को समझने में मदद मिल सके |

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